सारिपाट / शिवाजी शिर्के…..जिल्हाधिकारी साहेब, बँकांवर गुन्हा दाखल करण्यापेक्षा ‘त्यांना’ फुटक्या बांबूने झोडा!

शेतकरी हिताला त्या बँकांनी कधीच फासलाय हरताळ | जिल्हाधिकारी कोण? त्यांचा आदेश पाळण्याचे आमच्यावर काय बंधन- मस्तवाल बँकांच्या अधिकार्‍यांचे उत्तर!

 

शेतकरी हिताला त्या बँकांनी कधीच फासलाय हरताळ | जिल्हाधिकारी कोण? त्यांचा आदेश पाळण्याचे आमच्यावर काय बंधन- मस्तवाल बँकांच्या अधिकार्‍यांचे उत्तर!

सारिपाट / शिवाजी शिर्के

शेतकर्‍यांना सरकारकडून देण्यात आलेल्या दुष्काळ अनुदानाचा आढावा घेणारी बैठक जिल्हाधिकारी राहुल द्वीवेदी यांनी दोन दिवसांपूर्वी घेतली. जिल्ह्यातील प्रमुख बँकांच्या अधिकार्‍यांना या बैठकीसाठी सांगावा धाडला गेला आणि प्रत्यक्षात १३ बँकांच्या अधिकार्‍यांनी बैठकीस दांडी मारली. जिल्हाधिकार्‍यांचा आदेश पाळला नाही म्हणून जिल्हाधिकारी साहेब, तुम्ही आदेश दिले त्यानुसार गुन्हे दाखल झाले असले तरी त्यातून काहीच निष्पन्न होणार नाही. गेंड्याच्या कातडीचे हे सारेच अधिकारी आहेत. त्यांना असल्या कागदी गुन्हे दाखल होण्याने काहीच फरक पडणार नाही. त्यांना हवाय बांबू आणि तोही फुटका! त्या बांबूने मारल्यास आवाजही होतो आणि मारही लागतो! जिल्हाधिकारी साहेब, या बँकांच्याकडून काम करुन घ्यायचे असेल तर असा बांबू आपण शोधून ठेवा! तर आणि तरच या बँका आणि त्यांचे मस्तवाल अधिकारी सामान्य जनतेसाठी काम करताना दिसतील! नसता यांचे कमिशनसाठीचे धंदे चालूच राहतील!
दुष्काळी परिस्थिती आणि त्याआधीच्या वेगवेगळ्या आपत्तींमुळे मेटाकुटीस, अडचणीत आलेल्या शेतकर्‍यांना दिलासा देण्याचे काम सरकार नावाची यंत्रणा करीत असते. मग सरकार कोणाचेही असो! कृती नसली तरी काहीतरी हालचाली करीत असल्याचा कांगावा ‘सरकार’ करीत असते! अडचणीत सापडलेल्या शेतकर्‍याला दिलासा देण्यासाठी म्हणून आताच्या सरकारने दुष्काळी अनुदान जाहीर केले आणि त्या अनुदानवाटपाचा आढावा घेण्यासाठीची बैठक जिल्ह्याच्या सरकारी यंत्रणेचा प्रमुख कारभारी समजल्या जाणार्‍या जिल्हाधिकार्‍यांनी लावली. कारभार्‍याने (जिल्हाधिकारी) बैठक बोलावली असल्याने त्या बैठकीचे गांभिर्य ओळखून त्या विषयाशी संबंधित सार्‍यांनीच बैठकीस हजेरी लावणे आणि केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल देणे अपेक्षीत होते. मात्र, प्रत्यक्षात तसे झाले नाही. कारभारी संतापले आणि त्यांनी बैठकीला दांडी मारणार्‍या १३ वेगवेगळ्या बँकांच्या अधिकार्‍यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश सोडले.
जिल्हाधिकार्‍यांच्या दालनात बैठक बोलवली असताना या बैठकीचे कोणतेही गांभिर्य जिल्ह्यातील प्रमुख बँकांना नसल्याचेच यातून उघड झाले. जिल्हाधिकार्‍यांच्या आदेशानुसार कोतवाली पोलिस ठाण्यात सरकारी अधिकार्‍यांचा आदेश न मानणे (१८८) प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला. गुन्हा दाखल झालेल्यांमध्ये नेहा जोशी (आंध्र बँक), मंगेश कदम (इंडियन बँक), चरणदीप (ओरिएंटल बँक), माने (पंजाब नॅशनल बँक), जी. के. देशपांडे (युनियन बँक), सातपुते (महाराष्ट्र बँक), वसंत पिल्लेवार (देना बँक), सुयोग ब्राम्हणे (युनायटेड), धीर (अलाहाबाद बँक), विकास निकाळजे (स्टेट बँक), तुकाराम गायकवाड (जिल्हा अग्रणी बँक) अशी त्या अधिकार्‍यांचंी नावे आहेत. नायब तहसीलदार माधुरी आंधळे यांनी कोतवाली पोलिस ठाण्यात दिलेल्या फिर्यादीत दिली. त्यांनी दिलेल्या फिर्यादीत म्हटले आहे की, जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांच्या आदेशान्वये आणि जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक यांच्या सूचनेनुसार १३ मे रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये शेतकरी आणि दुष्काळी अनुदानवाटपाचा आढावा घेण्यासंदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात दुष्काळ असून, सामान्य जनता त्या दुष्काळाला तोंड देत आहे. जिल्हाधिकार्‍यांनी बोलविलेल्या बैठकीचे गांभीर्य माहित असताना वरील अधिकारी बैठकीला गैरहजर राहिले. त्यांनी जिल्हाधिकार्‍यांच्या आदेशाचा अवमान केला.
जिल्हाधिकारी साहेब, दुष्काळ आता चार महिन्यांपासून आहे. त्याविषयावर आढावा घेताना तुम्हाला बँकांचा आणि त्यांच्या अधिकार्‍यांचा हा मुजोरपणा दिसून आला. परंतू हा मुजोरपणा जिल्ह्यातील सामान्य जनता वारंवार, मिनिटागणिक घेत आहे. तुम्ही जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी! तुमचे आदेश पाळले नाही म्हणून तुम्ही गुन्हा दाखल केला. सामान्य जनतेला हेच अधिकारी त्यांच्या याच बँका दारात उभ्या राहू देत नाहीत. अर्वाच्च आणि उर्मटपणाची भाषा वापरतात. साधे खाते उघडण्यासाठी अथवा त्याच्या खात्यातून रक्कम काढण्यासाठी सामान्य माणूस त्यांच्यासमोर उभा राहिला तरी या अधिकार्‍यांच्या आणि त्यांच्या कर्मचार्‍यांच्या कपाळावर शंभर आठ्या पडलेल्या असतात. याच्या उलट जर एखादा प्रतिष्ठित, कमिशन देणारा, रात्री ओली पार्टी देणारा मोठा कर्जदार यांच्यासमोर उभा राहिला तर त्याच्यासाठी काय करू नी काय करु नको अशी अवस्था याच अधिकारी- कर्मचार्‍यांची होते. चहा देऊ का, पाणी थंड चालेल का? कोल्ड्रींग देऊ की कॉफी! असं सारं त्यांच्यासाठी की ज्यांच्यामुळे यांचे प्रपंच चालतात! मात्र, सामान्य माणसाला पाणी सोडा, साधा तो रांगेत उभा राहिला नाही तर बँकेचा सुरक्षारक्षक हजारदा दरडावतो!
जिल्हधिकारी साहेब, सामान्य माणूस आजही या बँकांच्या दारात जायला तयार नाही. तरुणांना व्यवसाय करण्यासाठी आर्थिक मदतीच्या अनेक योजना असल्या तरी त्या कागदावर! पात्र लाभार्थी भेटत नाही, असा यातील बहुतेक बँका आणि त्यांच्या अधिकार्‍यांचा शेरा असतो. प्रयत्न केले आणि योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत या योजना पोहोचविल्या तरी अनेक लाभार्थ्यांना त्याचा फायदा होऊ शकतो. मात्र, या बँकांना आणि त्यांच्या मुजोर अधिकार्‍यांना हे नकोसे झाले आहे. पगारापुरते काम करणार्‍या अशा बँका आणि त्यांच्या अधिकार्‍यांवर नियंत्रण नक्की कोणाचे हेच कालच्या कारवाईमुळे कळेनासे झाले आहे. जिल्हाधिकार्‍यांचेही न उमजून घेणार्‍या अशा टोळ्यांचा आणि त्यांच्या दलाल टोळी प्रमुखांचा बंदोबस्त होण्याची गरज आहे. मग, हा बंदोबस्त भलेही तुम्ही फुटका बांबू हातात घेऊन करा!

अग्रणी बँकच माती खात असेल तर…!
जिल्ह्यातील सर्व प्रकारच्या बँकांच्या सरकारी योजनांचा आढावा व त्यांनी केलेले काम एकत्रीत आढावा घेण्याच्या अनुषंगाने एका बँकेवर अग्रणी बँक म्हणून जबाबदारी दिली जाते. त्यासाठी स्वतंत्र अधिकारी नियुक्त केला जातो. शेतकर्‍यांच्या दुष्काळी अनुदानवाटपासाठी जिल्हाधिकार्‍यांनी बोलाविलेल्या बैठकीस दांडी मारल्याने जिल्हा अग्रणी बँकेचे तुकाराम गायकवाड यांच्या विरुद्ध कोतवाली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. अग्रणी बँकेचे अधिकारीच जिल्हाधिकार्‍यांच्या बैठकीला दांडी मारत असतील तर बाकी बँकांबद्दल काय? जिल्हाधिकारी साहेब, तुम्ही या विषयावर लक्ष घातलेच आहे तर आता याचा शेवट चांगला करा आणि सामान्य जनता आणि तरुणांना या बँकांकडून योग्य वागणूक आणि योग्य दिशा मिळेल याची जाणिव करून द्या इतकेच!

You might also like

Leave a Reply

error: Content is protected !!